नई दिल्ली (UNA) : – मंगलवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीखा सवाल पूछा कि “अगर कोई नेता अपनी पार्टी में अपराधियों को शामिल करता है तो उसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए?” केजरीवाल का यह बयान राजनीति में अपराधीकरण को लेकर नए सिरे से उठी बहस के बीच आया।
केजरीवाल ने कहा, “राजनीतिक साज़िश के तहत केंद्र सरकार ने मुझे फर्जी केस में जेल भेजा और मैंने 160 दिन जेल से ही सरकार चलाई। अगर कानून मुख्यमंत्री को सज़ा दे सकता है, तो किसी भी नेता को क्यों नहीं जो अपराधियों को पार्टी में लाता है?”
उन्होंने शाह से सीधे जवाब की मांग की और कहा, “अगर कोई नेता जानते हुए अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को पार्टी में लाता है तो कानून के तहत उसे कितनी सज़ा होनी चाहिए? दस साल? उम्रकैद? देश को स्पष्ट और ठोस जवाब चाहिए।”
गृह मंत्री अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “सरकार राजनीति में अपराधीकरण को गंभीरता से लेती है। मौजूदा कानून, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, गंभीर सज़ा पाए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान रखते हैं। किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय बहस ज़रूरी होगी।”
विश्लेषकों के अनुसार, यह बहस भारतीय राजनीति की एक पुरानी समस्या को छूती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आंकड़ों के मुताबिक, संसद और विधानसभाओं में चुने गए लगभग एक-तिहाई प्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, हालांकि कई मामलों में अभी सज़ा नहीं हुई है। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा कानूनी ढांचा जांच का सामना कर रहे नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, जबकि समर्थक इसे निर्दोष मानने के सिद्धांत के अनुरूप बताते हैं।
बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह “न्यायपालिका का राजनीतिकरण” कर रहे हैं और अपने कानूनी मामलों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, “फ़ोकस अदालत के फैसले पर होना चाहिए, न कि ऐसे सवालों पर जिनका मक़सद सिर्फ़ भ्रम फैलाना है।”
मानवाधिकार समूहों ने हालांकि इस सार्वजनिक चर्चा का स्वागत किया। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की सुनीता मिश्रा ने कहा, “उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की पारदर्शिता एक जागरूक मतदाता के लिए ज़रूरी है। लेकिन किसी भी दंडात्मक कदम को उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और ऐसे blanket प्रतिबंधों से बचना चाहिए जिनका दुरुपयोग हो सकता है।”
यह मुद्दा संसद के आगामी सत्र में फिर गूंज सकता है, जहां विपक्ष सख़्त जांच और प्रक्रिया की मांग करने की तैयारी में है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह बहस वास्तविक क़ानूनी बदलाव तक पहुंचेगी। - UNA
