13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद शंकर महतो ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों — मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना — को 'दंगाग्रस्त क्षेत्र' घोषित करने की अपील की है। महतो ने आरोप लगाया कि इन जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ बढ़ी हैं और यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत 'दंगाग्रस्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाए ताकि सुरक्षा बलों को इन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने का अधिकार मिल सके और हिंसा पर नियंत्रण पाया जा सके। सांसद महतो ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इन जिलों में हिंदू समुदाय के लोग लगातार डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और सरकारी तंत्र उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, ताकि हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुरशिदाबाद में शुक्रवार को नए Waqf एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है, जिसके कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। यह प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही यह हिंसा में बदल गया। विरोध कर रहे लोग Waqf एक्ट के खिलाफ थे, जो उनके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भड़की हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, "हिंदू लोग नावों में बैठकर पलायन कर रहे हैं और बंगाल जल रहा है," यह बयान उन्होंने इस स्थिति को लेकर दिया जब हिंसा के कारण स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम रही है और यह घटनाएँ एक बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हो सकती हैं। Murshidabad में हिंसा की यह घटना प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। Waqf एक्ट के विरोध ने न सिर्फ धार्मिक विवादों को जन्म दिया है, बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इस स्थिति को लेकर राज्य सरकार और अन्य नेता क्या कदम उठाएंगे, यह देखना होगा।

आज सुबह से ही देशभर में UPI सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं, जिससे लाखों यूज़र्स को लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। PhonePe, Google Pay और कई बड़े बैंकों की UPI सेवाएं या तो पूरी तरह बंद रहीं या बार-बार फेल होती रहीं। कई यूज़र्स को लॉगिन करने में समस्या आई, तो कईयों का पैसा कट गया लेकिन ट्रांज़ैक्शन पूरा नहीं हुआ। इस तकनीकी गड़बड़ी ने आम लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक को मुश्किल में डाल दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी समस्याएं शेयर करते नज़र आए और सवाल उठाने लगे कि आखिर देश की सबसे भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम में इतनी बड़ी खामी कैसे आ गई।

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने 11 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के लिए पेश की गई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (Preliminary Project Report - PPR) को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत राज्य में चार अलग-अलग परिवहन निगमों के माध्यम से 4,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा, जिससे न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी, बल्कि वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। यह कदम भविष्य की ईको-फ्रेंडली मोबिलिटी की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर यह फंडिंग मिल जाती है, तो इससे कर्नाटक के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चारों निगमों में चरणबद्ध तरीके से बसों को शामिल किया जाएगा, और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे—जैसे चार्जिंग स्टेशन और सर्विसिंग सुविधाएं—भी विकसित की जाएंगी।

भारत की प्रमुख एडटेक कंपनी BYJU's एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब अमेरिका के कर्जदाताओं ने कंपनी के संस्थापक बायजू रवींद्रन, उनकी पत्नी और एक शीर्ष सहयोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका के दो दिवालियापन अदालतों ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कर्जदाताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया है। न्यायालयों ने माना कि बायजू रवींद्रन के भाई और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न (Think & Learn) — जिसे आमतौर पर BYJU’s के नाम से जाना जाता है — ने अपनी फिड्यूशियरी ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन किया और कर्जदाताओं की पहुंच से दूर 533 मिलियन डॉलर (लगभग ₹4,400 करोड़) की राशि गलत तरीके से ट्रांसफर कर दी।

26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को उसकी पहली आधिकारिक झलक (वीडियो/तस्वीरें) जारी कीं, जो उसके भारत आगमन की पुष्टि करती हैं। राणा को विशेष विमान से लाया गया, जब अमेरिका में उसकी प्रत्यर्पण टालने की अंतिम कोशिश भी नाकाम हो गई। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर 2008 में हुए मुंबई हमलों की साजिश रची थी, जिसमें 160 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान गई थी। NIA के मुताबिक, राणा की भारत वापसी से इस जघन्य आतंकी हमले की जांच में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। एजेंसी उसे आगे की पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले चुकी है। भारत ने इस प्रत्यर्पण के लिए लंबे समय से प्रयास किया था और अमेरिकी अदालतों से अनुमति मिलने के बाद यह ऐतिहासिक कदम संभव हो पाया है। राणा की गिरफ्तारी और भारत लाए जाने को आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।