भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, जहां उनका स्वागत राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया। यह स्वागत न केवल राजनयिक शिष्टाचार का प्रतीक था, बल्कि भारत-मालदीव के बीच मजबूत होते रिश्तों की भी झलक देता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर संवाद तेज़ हो रहा है। मालदीव सरकार की ओर से किए गए इस सम्मानजनक स्वागत से साफ है कि नई सरकार भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रही है। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं और समझौते होने की संभावना है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं।

ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठे और शांतमय रवैये से सभी का दिल जीत लिया, जब एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ट्रांसलेशन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। यह वाकया उस समय हुआ जब मोदी जी ब्रिटेन के विपक्ष के नेता कीर स्टारमर के साथ बातचीत कर रहे थे। जहां अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में असहज या झुंझलाहट में आ सकते हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सहजता से स्थिति को संभाला और तकनीकी दिक्कत को लेकर कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। उन्होंने व्यावहारिक समाधान सुझाते हुए बातचीत को जारी रखा, जिससे वहां मौजूद सभी अधिकारी और मेहमान प्रभावित हुए। इस छोटी सी लेकिन सशक्त झलक ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है, जहाँ यूज़र्स इसे मोदी जी की राजनयिक परिपक्वता और नेतृत्व शैली का उदाहरण बता रहे हैं।

देश में सांप्रदायिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित की गई थी, जिसे दो समुदायों के बीच संवाद की पहल के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग में आपसी विश्वास, सांप्रदायिक सौहार्द और समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यह कदम संघ के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वह मुस्लिम समुदाय से संवाद बढ़ाकर दशकों पुराने संदेह और दूरी को खत्म करना चाहता है।

महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने अब संसद के गलियारों में भी तेज रूप ले लिया है। मंगलवार को संसद भवन के लॉबी क्षेत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र के कुछ मराठी भाषी सांसदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बताया जा रहा है कि यह टकराव उस वक्त हुआ जब दुबे द्वारा दिए गए एक हिंदी प्रोत्साहन वाले बयान को मराठी सांसदों ने स्थानीय भाषाओं के अपमान के रूप में लिया। उन्होंने दुबे से सार्वजनिक माफी की मांग की और मराठी भाषा के सम्मान पर सवाल उठाया। यह घटना बताती है कि भाषाई अस्मिता का मुद्दा अब सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ रहा है। संसद जैसे मंच पर इस तरह का टकराव भविष्य में गहरे राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है, खासकर महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील राज्य में।

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक पावर-शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर हुई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पद की अदला-बदली पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ है। पिछले साल कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद से ही यह मुद्दा पार्टी के अंदर सियासी खींचतान का विषय बना हुआ है। क्या कांग्रेस नेतृत्व कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या कर्नाटक में बदलाव की आहट है?

जैसे-जैसे अगस्त में होने वाले उप-राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं, देश की राजनीतिक हलचलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम अचानक उप-राष्ट्रपति पद की संभावित दौड़ में प्रमुखता से उभर आया है। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से हाल ही में हुई उनकी बैठक ने राजनीतिक अटकलों को और बल दिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि उप-राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीतिक बातचीत का हिस्सा हो सकती है। अगर ठाकुर को एनडीए का समर्थन मिलता है, तो यह न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए अहम होगा, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी बड़ा असर डालेगा।