टैरिफ चिंताओं से लुढ़के स्मॉल-कैप शेयर: 40 से अधिक कंपनियों में तेज गिरावट
अंतरराष्ट्रीय व्यापार टैरिफ को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने मंगलवार को भारतीय शेयर बाज़ार के स्मॉल-कैप सेगमेंट में भारी बिकवाली को जन्म दिया। निवेशकों के भरोसे में आई इस गिरावट के चलते बीएसई स्मॉल-कैप इंडेक्स लगभग 2% टूट गया। बाज़ार के आंकड़ों के मुताबिक, इंडेक्स में शामिल 40 से अधिक कंपनियों के शेयरों में 10% से लेकर 24% तक की तेज गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ तनाव ने निवेशकों को जोखिम से दूर रहने पर मजबूर किया है, जिससे छोटे शेयरों में बड़ी मात्रा में बिकवाली देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल में स्थिरता नहीं आती, तो स्मॉल-कैप सेगमेंट पर दबाव जारी रह सकता है, और निवेशकों को आने वाले दिनों में सतर्क रहने की जरूरत है।
10 Aug 25
सरकारी नीतियों से बढ़ेगा खपत का दायरा: रिलायंस रिटेल ने दिखाई विकास की उम्मीद, बढ़ाया स्टोर नेटवर्क
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की रिटेल इकाई, रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी का मानना है कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित टैक्स राहत और उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों से देश में खरीदारी की प्रवृत्ति को मजबूती मिलेगी, जिससे खुदरा बाजार में तेज़ी आएगी। रिलायंस रिटेल ने इस संभावित खपत वृद्धि को भुनाने के उद्देश्य से अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार भी तेज़ कर दिया है। कंपनी देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बढ़ाकर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रही है। यह रणनीति न केवल बिजनेस विस्तार का संकेत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाकर देश की विकास यात्रा में योगदान दे रहा है।
07 Aug 25
FASTag वार्षिक पास: खरीदने और सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया, एक आसान मार्गदर्शिका
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल वसूली को अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag वार्षिक पास की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से उन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से टोल सड़कों का उपयोग करते हैं और बार-बार भुगतान की झंझट से बचना चाहते हैं। FASTag वार्षिक पास का उद्देश्य एक सहज, संपर्करहित और कैशलेस टोल भुगतान प्रणाली को साकार करना है, जिससे वाहन चालक टोल प्लाज़ा पर बिना रुके यात्रा जारी रख सकें। यह पास न केवल समय और ईंधन की बचत करता है, बल्कि टोल लेन में लगने वाली लंबी कतारों और नकद लेन-देन की समस्याओं को भी समाप्त करता है।
06 Aug 25
जंगलों में हाई-स्टेक मिशन: भारत के साइबर कमांडो अब रियल-टाइम ट्रेनिंग के लिए तैयार
भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए अपने साइबर कमांडो को वास्तविक परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। अब ये कमांडो केवल स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि जंगल जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हाई-स्टेक मिशन को अंजाम देंगे, जिससे उनकी रणनीतिक क्षमता और प्रतिक्रिया कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी CERT-IN (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया) के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब सिर्फ साइबर हमलों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि एक सक्षम, सशक्त और लचीले साइबर राष्ट्र के निर्माण की दिशा में पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। डॉ. बहल के अनुसार, इन कमांडो को ऐसे मिशनों का हिस्सा बनाया जाएगा जहां उन्हें जंगलों, दुर्गम इलाकों और संकटग्रस्त क्षेत्रों में ऑपरेशन्स को अंजाम देना होगा – जो न केवल उनकी साइबर क्षमताओं, बल्कि फिजिकल और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होगी। इस तरह के इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक साइबर रणनीति में भी सशक्त बनाएंगे।
06 Aug 25
"बिहार को मिलेगी नई उड़ान: स्पिरिट एयर ने नए एयरपोर्ट्स से उड़ान भरने की योजना की घोषणा की"
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्पिरिट एयर ने बिहार में विकसित हो रहे नए हवाई अड्डों से उड़ान सेवाएं शुरू करने की अपनी विस्तृत योजना की घोषणा की है। यह रणनीति राज्य के अब तक उपेक्षित या कम जुड़े इलाकों को देश के प्रमुख मेट्रो शहरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। स्पिरिट एयर की इस पहल से न केवल लोगों को बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे, बल्कि इससे बिहार में आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिल सकती है। राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से यह परियोजना बिहार को देश के हवाई नक्शे पर और अधिक मजबूती से स्थापित कर सकती है – खासकर उन जिलों में जहां अब तक हवाई सेवा केवल एक सपना रही है।
06 Aug 25
"आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनी प्राथमिकता"
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने गुरुवार को अपनी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया। यह लगातार छठी बैठक है जब केंद्रीय बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि RBI अब भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने को अपनी शीर्ष प्राथमिकता मान रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने यह भी दोहराया कि जब तक महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आती, तब तक नीतिगत सतर्कता बनी रहेगी। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि लोन दरों में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा, जिससे होम लोन और कर्ज लेने वालों को राहत मिल सकती है। साथ ही, निवेशक भी इस स्थिरता को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक हालात अनिश्चित बने हुए हैं।
06 Aug 25
"गॉडफ्रे फिलिप्स के धमाकेदार Q1 नतीजों से शेयरों में उछाल, 2-फॉर-1 बोनस शेयर का ऐलान"
गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड के निवेशकों के लिए मंगलवार का दिन बेहद फायदेमंद रहा, जब कंपनी के शानदार Q1 नतीजों और 2-फॉर-1 बोनस शेयर की घोषणा के बाद शेयरों में 10% की जबरदस्त छलांग देखी गई। कंपनी का शेयर ₹1,238.85 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस सकारात्मक खबर का असर अन्य कंपनियों पर भी पड़ा – ओसवाल पंप्स लिमिटेड के शेयरों में 2% की बढ़त देखी गई, जबकि क्रिज़ैक के शेयर 3% नीचे लुढ़क गए। गॉडफ्रे फिलिप्स की इस तगड़ी प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि मजबूत वित्तीय परिणाम और बोनस शेयर जैसी घोषणाएं बाजार में कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनी का यह कदम न केवल शेयरधारकों का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि मिडकैप स्पेस में निवेशकों की दिलचस्पी को भी नई ऊंचाई देगा।
05 Aug 25
"विपरीत चालें: जब घरेलू निवेशकों ने बाजार में भरोसा दिखाया, विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर भारी पड़े"
भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को एक बार फिर घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच खींचतान देखने को मिली। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगातार बिकवाली जारी रखते हुए इस दिन ₹2,566 करोड़ मूल्य के शेयरों की निकासी की। इस निरंतर नकारात्मक रुख ने बाजार की दिशा को लेकर अनिश्चितता को और गहरा कर दिया। लेकिन इसके ठीक उलट, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाज़ार में जबरदस्त भरोसा जताते हुए ₹4,386 करोड़ की तगड़ी खरीदारी की, जिससे विदेशी बिकवाली का असर काफी हद तक संतुलित हो गया। यह प्रवृत्ति इस वर्ष का एक प्रमुख संकेत बन गई है – जहां विदेशी निवेशक एशियाई अनिश्चितताओं और वैश्विक जोखिमों के चलते सतर्क हैं, वहीं देश के अंदरूनी निवेशक भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। इस तरह के उलझे हुए संकेत बाजार में अस्थिरता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों की यह सक्रियता भारतीय इक्विटी बाजार की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
04 Aug 25
"बेंगलुरु मेट्रो में नई रफ्तार: 10 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे येलो लाइन का उद्घाटन"
बेंगलुरु के लाखों यात्रियों को जल्द ही भारी ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे — यह वो बहुप्रतीक्षित मेट्रो रूट है, जो शहर के सेंट्रल बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी जैसे प्रमुख आईटी हब से जोड़ेगा। कई सालों से इस लाइन का इंतज़ार कर रहे नागरिकों के लिए यह खबर एक बड़ी उम्मीद बनकर आई है। बेंगलुरु की सड़कों पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और लंबे सफ़र के समय में अब काफी कमी आने की संभावना है। येलो लाइन के शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि आईटी सेक्टर से जुड़े हज़ारों प्रोफेशनल्स को भी समय और ऊर्जा की बचत होगी। शहर के शहरी विकास और मेट्रो नेटवर्क को और मज़बूत करने की दिशा में यह एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। उद्घाटन के बाद जल्द ही यह लाइन यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू कर दी जाएगी।
04 Aug 25
HIGHLIGHTS
Updated : 10 Aug 252025
टैरिफ चिंताओं से लुढ़के स्मॉल-कैप शेयर: 40 से अधिक कंपनियों में तेज गिरावट
अंतरराष्ट्रीय व्यापार टैरिफ को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने मंगलवार को भारतीय शेयर बाज़ार के स्मॉल-कैप सेगमेंट में भारी बिकवाली को जन्म दिया। निवेशकों के भरोसे में आई इस गिरावट के चलते बीएसई स्मॉल-कैप इंडेक्स लगभग 2% टूट गया। बाज़ार के आंकड़ों के मुताबिक, इंडेक्स में शामिल 40 से अधिक कंपनियों के शेयरों में 10% से लेकर 24% तक की तेज गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ तनाव ने निवेशकों को जोखिम से दूर रहने पर मजबूर किया है, जिससे छोटे शेयरों में बड़ी मात्रा में बिकवाली देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल में स्थिरता नहीं आती, तो स्मॉल-कैप सेगमेंट पर दबाव जारी रह सकता है, और निवेशकों को आने वाले दिनों में सतर्क रहने की जरूरत है।
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10 Aug 25पहले दिन से हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए ज़्यादा प्रीमियम: पूर्व-विद्यमान बीमारियों में समझदारी भरा विकल्प
हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया में यह आम प्रचलन है कि पूर्व-विद्यमान बीमारियों (Pre-existing Conditions) के लिए कवरेज शुरू होने से पहले एक निश्चित वेटिंग पीरियड लागू किया जाता है। इस अवधि में पॉलिसीधारक को अपनी बीमारी के इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता है। हालांकि, ऐसे लोगों के लिए एक विकल्प मौजूद है — ज़्यादा प्रीमियम देकर पहले दिन से ही कवरेज हासिल करना। इस तरह वेटिंग पीरियड को पूरी तरह बायपास किया जा सकता है। पहली नज़र में यह महंगा सौदा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह पॉलिसीधारक को भारी आर्थिक बोझ से बचा सकता है, खासकर तब जब इलाज का खर्चा लगातार बढ़ रहा हो। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रणनीति उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पहले से किसी गंभीर या लगातार रहने वाली बीमारी का इलाज कराना पड़ रहा है। समय पर और तुरंत कवर मिलने से न केवल मानसिक सुकून मिलता है, बल्कि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से भी बचाव होता है।
06 Aug 25"आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनी प्राथमिकता"
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने गुरुवार को अपनी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया। यह लगातार छठी बैठक है जब केंद्रीय बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि RBI अब भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने को अपनी शीर्ष प्राथमिकता मान रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने यह भी दोहराया कि जब तक महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आती, तब तक नीतिगत सतर्कता बनी रहेगी। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि लोन दरों में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा, जिससे होम लोन और कर्ज लेने वालों को राहत मिल सकती है। साथ ही, निवेशक भी इस स्थिरता को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक हालात अनिश्चित बने हुए हैं।
23 Jul 25SBI का बड़ा लक्ष्य: अगले 5 वर्षों में बनना चाहता है दुनिया का टॉप 10 बैंक
देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), अब वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। बैंक ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर बाजार पूंजीकरण (Market Capitalization) के आधार पर दुनिया के टॉप 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होना है। SBI के चेयरमैन सी.एस. सेटी ने बैंक की विकास यात्रा और भविष्य की रणनीति को साझा करते हुए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार, खुदरा ऋण वृद्धि और वैश्विक निवेशकों का विश्वास – इन सभी कारकों के दम पर SBI इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह लक्ष्य न केवल बैंक की साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएगा, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति का भी प्रतीक बनेगा।
22 Jul 25"बजाज फाइनेंस में प्रबंधन बदलाव से शेयरों में हलचल, उत्तराधिकार को लेकर बाजार में चिंता"
बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) राजीव जैन के इस्तीफे की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया। जैन, जो लंबे समय से कंपनी के नेतृत्व में रहे हैं, के हटने की खबर ने निवेशकों और विश्लेषकों के बीच उत्तराधिकार योजना को लेकर चिंता पैदा कर दी है। हालांकि कंपनी ने इस बदलाव को पूर्व नियोजित नेतृत्व संक्रमण का हिस्सा बताया है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अनुभवी नेतृत्व के जाने से कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति पर असर पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के बाद निवेशक यह देखने को उत्सुक हैं कि कंपनी अगले नेतृत्व के लिए क्या स्पष्ट दिशा तय करती है, ताकि बाजार को भरोसा मिल सके और स्थिरता बनी रहे।
21 Jul 25"इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चीन को मिल सकती है राहत: भारत सरकार विचार में, टेक ट्रांसफर और साझेदारी होगी शर्त"
भारत सरकार विदेशी निवेश नीति में एक अहम बदलाव पर विचार कर रही है, जो चीन के साथ आर्थिक रिश्तों में नया मोड़ ला सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चीनी कंपनियों के लिए निवेश प्रतिबंधों को आंशिक रूप से नरम करने पर विचार कर रही है। हालांकि, यह संभावित छूट बिना शर्त नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस छूट के साथ कुछ सख्त शर्तें जोड़ेगी, जैसे कि भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) की अनिवार्यता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक ट्रांसफर) को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य एक तरफ घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। यदि यह नीति लागू होती है, तो यह चीन के साथ भारत के आर्थिक रिश्तों में एक व्यावहारिक लेकिन सतर्क रुख को दर्शाएगी।
20 Jul 25मार्केट को Q1 नतीजों का इंतजार: इंफोसिस, पेटीएम, नेस्ले इंडिया समेत 95+ कंपनियां अगले हफ्ते पेश करेंगी तिमाही रिपोर्ट
भारतीय शेयर बाजार अगले हफ्ते एक अहम मोड़ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1 FY25) के नतीजों का सीज़न रफ्तार पकड़ रहा है। इंफोसिस, पेटीएम, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI लोंबार्ड और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी प्रमुख कंपनियों समेत 95 से अधिक सूचीबद्ध फर्म्स अगले सप्ताह अपने वित्तीय नतीजे जारी करने जा रही हैं। यह सप्ताह निवेशकों, विश्लेषकों और बाजार सहभागियों के लिए खासा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इन नतीजों से कॉरपोरेट भारत की वित्तीय सेहत और सेक्टर-वार प्रदर्शन का शुरुआती संकेत मिलेगा। रिपोर्ट्स से यह भी तय होगा कि IT, FMCG, BFSI और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कैसी की है।
20 Jul 25क्या ब्याज दरों में कटौती से पहले Debt Mutual Funds बन सकते हैं एक समझदारी भरा दांव?
जैसे-जैसे यह अटकलें तेज़ होती जा रही हैं कि आने वाले महीनों में केंद्रीय बैंक — खासतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक — ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, निवेशक अब तेजी से डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में गिरावट से डेब्ट फंड्स में कैपिटल गेन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में। जब ब्याज दरें नीचे आती हैं, तो मौजूदा बॉन्ड्स की वैल्यू ऊपर जाती है, जिससे फंड के NAV में बढ़त होती है। हालांकि, वित्तीय सलाहकार चेतावनी देते हैं कि केवल अनुमान के आधार पर निवेश करना जोखिमभरा हो सकता है। बाजार में समय तय करना आसान नहीं होता, और ब्याज दरों में बदलाव की गति या दिशा उम्मीद के विपरीत भी जा सकती है। विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि अगर आप आने वाले 2-3 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं और थोड़ा उतार-चढ़ाव झेल सकते हैं, तो गिल्ट फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स या मीडियम टर्म डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए, तो अगर आप ब्याज दरों में संभावित कटौती को भुनाने की सोच रहे हैं, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट मूव हो सकते हैं — बशर्ते आपने जोखिम और समयसीमा का सही मूल्यांकन किया हो।
19 Jul 25HDFC बैंक अब कर्ज बढ़ाने पर देगा ज़ोर, जमा अनुपात में स्थिरता के बाद नई रणनीति पर फोकस
HDFC बैंक ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्ज वृद्धि (Loan Growth) और बैलेंस शीट की प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। यह बदलाव HDFC Ltd. के साथ हुए ऐतिहासिक विलय के बाद बैंक के नए संचालन चरण की शुरुआत का संकेत देता है। बैंक ने हाल ही में आक्रामक डिपॉज़िट ड्राइव चलाकर अपने क्रेडिट-टू-डिपॉज़िट रेशियो (CDR) को एक संतुलित स्तर पर ला दिया है, जिससे अब वह आक्रामक रूप से ऋण वितरण बढ़ाने की दिशा में बढ़ सकता है। बैंक प्रबंधन का मानना है कि अब उनके पास लिक्विडिटी और पूंजी दोनों की वह ताकत है, जिससे आगामी तिमाहियों में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को गति दी जा सके।
19 Feb 25ट्रम्प प्रशासन की 10% चीनी आयात पर टैरिफ नीति से टेक उद्योग और उपभोक्ताओं पर बड़ा असर
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 10% टैरिफ, जो फरवरी 2025 से लागू होंगे, टेक इंडस्ट्री और आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ सकते हैं। इस फैसले से लैपटॉप, स्मार्टफोन और चिप्स जैसी अहम इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ेंगी। कंपनियां उत्पादन शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं, जबकि एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इसका असर बाजार में लैपटॉप और टैबलेट की बिक्री पर भी पड़ सकता है।
14 Feb 25भारत में नया आयकर विधेयक 2025 पेश, 1961 के कानून की जगह लेगा
13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा और देश की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस विधेयक में टैक्स ईयर (Tax Year) की नई अवधारणा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए नए कटौतियाँ, और आभासी डिजिटल संपत्तियों (VDAs) जैसे क्रिप्टोकरेंसी और NFT को औपचारिक रूप से संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस विधेयक की समीक्षा कर 10 मार्च 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
