मुंबई, महाराष्ट्र (UNA) : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंजुर्मार्ग डंपिंग ग्राउंड से सटे इलाकों के निवासियों की हवा-प्रदूषण शिकायतों पर कार्रवाई में सुस्ती देख कर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यह देखा कि जुलाई में गठित कमिटी अभी तक एक भी शिकायत का निपटारा नहीं कर पाई। अदालत ने कहा कि यह निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं और 2 दिसंबर को अगली सुनवाई तय करते हुए फास्ट-ट्रैक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन शिकायतों में लथपथ समुदायों का स्वास्थ्य व वातावरण दोनों दांव पर है। अदालत ने कमिटी से कहा है कि वे हर अप्रयुक्त या लंबित शिकायत का समाधान करें और प्रभावितों को राहत दिलाने के प्रस्ताव तैयार करें।
इस निर्देश से यह संकेत मिलते हैं कि न्यायालय केवल प्रक्रियात्मक जवाबदेही नहीं चाहता, बल्कि जिस समुदाय को नुकसान हुआ है, उसकी पीड़ा का त्वरित निवारण चाहता है। अब आने वाले दिनों में कमिटी की सक्रियता और फैसलों की गति ही तय करेगी कि अदालत का आदेश कितनी असरदार साबित होता है। - UNA
