नई दिल्ली (UNA) : – भारत ने पाकिस्तान को शुक्रवार को जारी एक कूटनीतिक नोट में आगाह किया है कि मानसून की तीव्रता से सिंधु बेसिन के निचले इलाकों में “भारी बाढ़” की स्थिति पैदा हो सकती है। नोट में पाकिस्तान से मानवतावादी सहयोग की अपील की गई है, जबकि सिंधु जल संधि (IWT) अभी भी निलंबित है।

विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित इस संवाद में गंगा और सिंधु नदी घाटियों से प्राप्त हालिया जलविज्ञानी आँकड़ों का हवाला दिया गया है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि लगातार कई सप्ताह से हो रही मूसलधार बारिश के कारण जल प्रवाह में तीव्र वृद्धि हुई है। नोट में कहा गया, “भारत को संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर गहरी चिंता है, जो सीमा पार जीवन और आजीविका को प्रभावित कर सकती है। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए संबंधित डेटा साझा करे।”

दोनों देशों में बाढ़ का कहर

इस चेतावनी की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का अभूतपूर्व मानसून है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी तबाही झेलने पर मजबूर किया है।

• पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने पुष्टि की है कि जून के अंत से अब तक कम से कम 799 लोगों की मौत हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांतों के हज़ारों लोग अपने गाँव छोड़ने को मजबूर हुए हैं।

• भारत में भी हालात कम भयावह नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, 1,200 से अधिक लोगों की मौत बाढ़ और वर्षा जनित आपदाओं में हो चुकी है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में हैं।

  सिंधु जल संधि का निलंबन और असर

1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है।

हालांकि, 2020 में किशनगंगा और रतले नदियों पर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद के चलते दोनों देशों ने संधि की संस्थागत व्यवस्थाओं को निलंबित कर दिया था। इसका सीधा असर डेटा साझा करने और संयुक्त बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र पर पड़ा है, जो ऐसे चरम मौसमी हालात में बेहद ज़रूरी है।पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत के ताज़ा नोट पर अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन NDMA ने एक बार फिर “क्षेत्रीय सहयोग” की आवश्यकता दोहराई। NDMA प्रवक्ता ने कहा, “हमारी प्राथमिकता ज़िंदगियाँ बचाना और प्रभावित समुदायों को राहत पहुँचाना है। सीमा पार किसी भी तरह का समन्वित सहयोग स्वागतयोग्य होगा।”

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून पैटर्न में हो रहे बदलाव इस तरह की भीषण बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति को और बढ़ा देंगे। “मानवीय पहलू को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखना चाहिए,” इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जल संसाधन विशेषज्ञ डॉ. अनीता देसाई ने कहा। “भले ही संधि ठप हो, दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाएँ।”

आगे का रास्ता

जैसे-जैसे मानसूनी बारिशें उपमहाद्वीप को प्रभावित कर रही हैं, आने वाले हफ्ते यह परखने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान क्या अपने लंबे चले आ रहे विवादों को परे रख एक साझा जलवायु संकट का सामना करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। सिंधु जल संधि पर अगला दौर की वार्ता अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित है, जहाँ बाढ़ संबंधी आँकड़ों का आदान-प्रदान वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वास बहाली उपाय (Confidence Building Measure) बन सकता है। - UNA