आम जनता को राहत देने और घरेलू बजट को हल्का करने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई ज़रूरी सामान और सेवाएँ सस्ती हो जाएँगी। साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसे घरेलू उत्पादों से लेकर कॉर्न फ्लेक्स जैसी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का मासिक खर्च कम होगा बल्कि बाज़ार में माँग भी बढ़ेगी। परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न पर भी कर दरें घटाने का ऐलान किया है। इस निर्णय से जहाँ एक ओर उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, वहीं उद्योग जगत को भी नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

भारतीय वायुसेना (IAF) ने अरब सागर में एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय एरियल एक्सरसाइज़ की घोषणा की है। इसके लिए नोटिस टू एयर मिशन (NOTAM) जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यह अभ्यास 2 सितंबर सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 सितंबर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यह अभ्यास क्षेत्र कराची तट से लगभग 200 नॉटिकल मील दूर होगा और पाकिस्तान नियंत्रित वायुसीमा से सिर्फ 70 नॉटिकल मील की दूरी तक फैलेगा। हालांकि अभ्यास पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर रहेगा, लेकिन इसकी रणनीतिक संवेदनशीलता और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर व व्यस्ततम बंदरगाह के नज़दीक होने के कारण इसने क्षेत्रीय स्तर पर खासा ध्यान आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की क्षेत्रीय सामरिक तैयारी और शक्ति प्रदर्शन को दर्शाता है, वहीं पाकिस्तान की ओर से इस पर कड़ी निगरानी रखे जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को और अधिक चर्चाओं में ला सकता है।

बिहार में इस हफ़्ते अचानक हड़कंप मच गया जब ख़ुफ़िया एजेंसियों ने दावा किया कि तीन पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल सीमा पार कर राज्य में दाख़िल हो चुके हैं। इस अलर्ट के बाद पूरे राज्य में चौकसी बढ़ा दी गई, पुलिस-प्रशासन ने जगह-जगह नाकेबंदी की और रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, भीड़भाड़ वाले बाज़ारों तथा संवेदनशील इमारतों पर सख़्त सुरक्षा इंतज़ाम किए गए। लोगों में भय का माहौल ऐसा था कि कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया। स्कूल-कॉलेजों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, ग्रामीण इलाक़ों तक में तलाशी अभियान चलाए गए और हर आने-जाने वाले पर नज़र रखी जाने लगी। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएँ और अफ़वाहें फैलने लगीं, जिससे जनता में तनाव और असमंजस और बढ़ गया। लेकिन दो दिन बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों के भारत में प्रवेश करने की कोई ठोस जानकारी या सबूत सामने नहीं आए हैं। यानी यह अलर्ट झूठी सूचना पर आधारित निकला। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफ़वाहों पर ध्यान न दें और सामान्य जीवन में लौटें।

मंगलवार को जम्मू के चौथे तावी पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कई वाहन नदी में गिर गए। यह हादसा उस समय हुआ जब क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश जारी थी, जिसने जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएँ पैदा कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियाँ तुरंत मौके पर पहुँच गईं और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक इस घटना में होने वाले संभावित हताहतों और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने और कमजोर संरचनाओं वाले पुलों पर मानसून के समय इस तरह की आपात स्थितियाँ गंभीर रूप से खतरनाक हो सकती हैं। प्रशासन ने आम जनता से नदी और पुल के पास जाने से बचने की चेतावनी दी है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

लाल क़िले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को उसकी शताब्दी पर विशेष रूप से सराहा। उन्होंने आरएसएस को “दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ” बताते हुए कहा कि संगठन के स्वयंसेवकों ने बीते सौ वर्षों में राष्ट्र सेवा का गर्वपूर्ण और गौरवशाली इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जहाँ मोदी समर्थक इसे संघ की राष्ट्रनिर्माण में भूमिका की स्वीकृति मान रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। विपक्षी दलों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसर पर प्रधानमंत्री को देश के सभी नागरिकों को जोड़ने वाला संदेश देना चाहिए था, न कि किसी एक संगठन को विशेष रूप से बढ़ावा देना। इस बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में आरएसएस की भूमिका और प्रभाव पर बहस को तेज़ कर दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसमें छात्रों और बिचौलियों के नेटवर्क ने फर्जी एनआरआई (अनिवासी भारतीय) दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर देशभर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें हासिल कीं। जाँच एजेंसी ने शुरुआती 2024 में इस मामले की छानबीन शुरू की थी, जो अब सामने आए सबूतों के साथ निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। ईडी ने कई निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से नकली प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेंट और एडमिशन लेटर जब्त किए हैं। इस कार्रवाई ने न केवल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं बल्कि मेडिकल शिक्षा में व्याप्त दलाली और भ्रष्टाचार की परतें भी खोल दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घोटाले से वास्तविक योग्य छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और अब सख्त कार्रवाई की माँग तेज़ हो रही है।