10 अप्रैल 2025 (UNA) : रिटायरमेंट की योजना बनाना व्यक्तिगत वित्त (पर्सनल फाइनेंस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की सुविधाएँ सीमित हैं। सौभाग्य से, भारत सरकार द्वारा समर्थित कई योजनाएँ हैं जो सुरक्षित, स्थिर और टैक्स-कुशल (Tax-efficient) तरीके से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए वित्तीय सुरक्षा देने में मदद करती हैं।
यहाँ हम भारत सरकार द्वारा समर्थित कुछ प्रमुख रिटायरमेंट स्कीम्स की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं जो आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से निश्चिंत बना सकती हैं।
EPF एक अनिवार्य बचत योजना है जो संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होती है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
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इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों ही मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12% योगदान करते हैं।
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यह राशि एक फंड में जमा होती है और इस पर सरकार द्वारा तय किया गया ब्याज मिलता है, जो वर्तमान में लगभग 8.15% वार्षिक है।
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रिटायरमेंट के समय यह संपूर्ण राशि (कोर्पस), जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, बशर्ते कि आपने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी की हो।
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इस योजना में पेंशन (EPS) और इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं, जिससे यह योजना और भी लाभकारी बन जाती है। - UNA
