पंजाब सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित किया: छुट्टियों और कार्यालय समय के बाद भी मोबाइल पर रहें उपलब्ध29 Apr 25

पंजाब सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित किया: छुट्टियों और कार्यालय समय के बाद भी मोबाइल पर रहें उपलब्ध

चंडीगढ़, पंजाब (UNA) :  – पंजाब सरकार ने राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जनता को बेहतर सेवाएं देने के मकसद से सभी सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे दफ्तर समय के बाद और छुट्टियों के दौरान भी अपने मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहें। यह आदेश [यहां विभाग/अधिकारी का नाम दर्ज करें जिसने आदेश जारी किया है] द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

यह निर्देश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सभी स्तरों के अधिकारियों पर लागू होगा। हालांकि आदेश के दायरे और किसी भी संभावित छूट के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम सरकारी व्यवस्था को अधिक सुलभ और कार्यक्षम बनाने के लिए उठाया गया है।

[यहां विभाग या अधिकारी का नाम दर्ज करें] ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "सरकार पंजाब के नागरिकों को तेज और प्रभावी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल सुनिश्चित करने के लिए उठाई गई है कि किसी भी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान समय पर किया जा सके, चाहे वह दिन का कोई भी समय हो।"

सरकार के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है, वहीं कुछ कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इससे व्यक्तिगत जीवन और कामकाजी जीवन के बीच की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं।

[यहां किसी विशेषज्ञ या कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि का नाम दर्ज करें] ने कहा, "यह आदेश कर्मचारियों पर लगातार दबाव डाल सकता है और थकावट (बर्नआउट) का कारण बन सकता है। सरकार को इस नीति के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश और सीमाएं तय करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।"

सरकार ने भी साफ किया है कि इस कदम का मकसद कर्मचारियों पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जरूरी स्थिति से समय पर निपटा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कर्मचारियों को ड्यूटी के समय के बाहर सेवाएं देने के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा या मुआवजा मिलेगा या नहीं। सरकार द्वारा जल्द ही इस आदेश के अमल और नियमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है।

यह फैसला पंजाब सरकार की जनता को बेहतर शासन और सेवा देने की प्राथमिकता को दर्शाता है। हालांकि, इस पहल की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है और क्या कर्मचारियों के अधिकारों और भलाई का भी उचित ध्यान रखा जाता है। - UNA

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पहलगाम हमले की निंदा में उतरे उपराज्यपाल: इज़राइल के 7 अक्टूबर हमले से की तुलना29 Apr 25

पहलगाम हमले की निंदा में उतरे उपराज्यपाल: इज़राइल के 7 अक्टूबर हमले से की तुलना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) ने हाल ही में पहलगाम में हुए हमले को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। यह घटना जहाँ एक ओर प्रदेश में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है, वहीं उपराज्यपाल ने इसे "नृशंस हिंसा की कायराना कार्रवाई" करार दिया है। आज जारी एक आधिकारिक बयान में उपराज्यपाल ने इस हमले की तुलना इज़राइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले से की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई यह बर्बर घटना उसी तरह की पीड़ा और आक्रोश को जन्म देती है जैसी दुनिया ने इज़राइल के उस दर्दनाक दिन में महसूस की थी। हालांकि अभी इस हमले की जांच जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।