नई दिल्ली, दिल्ली (UNA) : केंद्र सरकार ने प्रिंट मीडिया उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी विज्ञापनों की दरों में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कई समाचार पत्र और पत्रिकाएँ बढ़ती लागत और डिजिटल मीडिया की प्रतिस्पर्धा के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नए संशोधित दरें विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रिंट विज्ञापनों पर लागू होंगी।

सरकार का मानना है कि यह बढ़ोतरी मीडिया संस्थानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी और समाचार प्रकाशन की क्षमता को मजबूत करेगी। इस निर्णय को प्रिंट मीडिया संगठनों ने स्वागतयोग्य बताया है, क्योंकि लंबे समय से दर संशोधन की मांग उठाई जा रही थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल छोटे और मध्यम स्तर के अखबारों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय प्रकाशनों को भी बड़ा लाभ होगा। सरकार के इस निर्णय से पारंपरिक मीडिया के पुनर्जीवन की संभावनाएँ भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। - UNA