15 अप्रैल 2025 (UNA) : सोमवार को एक कानूनी सहायता समूह ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को रोकने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रपति ने अपनी अधिकारों से बाहर जाकर यह कदम उठाया है।
यह मुकदमा गैर-पार्टी संस्था "लिबर्टी जस्टिस सेंटर" ने दायर किया है, जो पांच छोटी अमेरिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो उन देशों से माल आयात करती हैं जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ लक्ष्य के रूप में चुना है। इन कंपनियों में न्यू यॉर्क का एक शराब और स्पिरिट्स आयातक से लेकर वर्जीनिया आधारित शैक्षिक किट और संगीत वाद्ययंत्र बनाने वाली एक कंपनी तक शामिल हैं।
यह मुकदमा ट्रंप के 2 अप्रैल के "लिबरेशन डे" टैरिफ के खिलाफ है, साथ ही उन शुल्कों के खिलाफ भी है जो उन्होंने चीन के खिलाफ अलग से लगाए हैं।
लिबर्टी जस्टिस सेंटर के वरिष्ठ वकील जेफरी श्वाब ने एक बयान में कहा, "कोई एक व्यक्ति ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता, जिसका वैश्विक आर्थिक परिणाम इतना व्यापक हो। संविधान के अनुसार, टैक्स दरें — जिसमें टैरिफ भी शामिल हैं — सेट करने का अधिकार कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं।"
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैरिसन फील्ड्स ने ट्रंप के टैरिफ की रक्षा करते हुए एक बयान जारी किया।
यह मुकदमा ऐसे समय पर दायर किया गया है जब अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध और वैश्विक व्यापार संबंधों पर टैरिफ के असर को लेकर बढ़ते विवादों के बीच कानूनी दलीलें सामने आ रही हैं। - UNA
